लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् केवल कानुन निर्माण गर्ने थलो मात्र होइन, सार्वजनिक सत्य र उत्तरदायित्वको पनि महत्वपूर्ण मञ्च हो। संसद्मा व्यक्त हुने हरेक अभिव्यक्तिले जनमत निर्माण गर्छ, त्यसैले सांसदका भनाइ तथ्य, प्रमाण र आधिकारिक अभिलेखमा आधारित हुनु आवश्यक हुन्छ। यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीमाथि गरेको टिप्पणीले तथ्यगत बहस जन्माएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद तामाङले आईजीपी कार्कीले ‘मुस्लिम शरणार्थी’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको आशय व्यक्त गर्दै आलोचना गरिन्। तर सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध संसदीय समितिको ब्रिफिङ, आधिकारिक विवरण तथा प्रकाशित अभिलेखहरूको अध्ययन गर्दा यस्तो शब्द प्रयोग भएको प्रमाण भेटिँदैन।

आईजीपी कार्कीले संघीयता सुदृढीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा दिएको ब्रिफिङको मुख्य विषय नेपाल–भारत खुला सीमाबाट हुने अवैध प्रवेश, सीमापार अपराध, मानव तस्करी तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौती थिए। त्यसक्रममा उनले रोहिङ्ग्या शरणार्थी, पाकिस्तानी तथा सोमाली नागरिकको भारत हुँदै हुने अवैध प्रवेशलाई सुरक्षा निकायले सामना गरिरहेको चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेका थिए। उनले नियन्त्रणमा परेका व्यक्तिमध्ये केही लागुऔषध ओसारपसारजस्ता अपराधमा संलग्न भेटिएको जानकारी पनि दिएका थिए।

यहाँ एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ। कुनै निश्चित समूहका केही व्यक्तिहरू अपराधमा संलग्न रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नु र सम्पूर्ण धर्म वा समुदायलाई अपराधसँग जोड्नु एउटै कुरा होइन। उपलब्ध अभिलेखअनुसार आईजीपी कार्कीले कुनै पनि स्थानमा ‘मुस्लिम शरणार्थी’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छैनन्, न त सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायलाई अपराधसँग जोड्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।

सुरक्षा निकायका प्रमुखले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित जोखिमबारे संसदीय समितिलाई जानकारी गराउनु उनीहरूको संवैधानिक र कानुनी दायित्व हो। सीमा सुरक्षा, अवैध आप्रवासन वा अन्तरदेशीय अपराधबारे तथ्य प्रस्तुत गर्नु सुरक्षा निकायको नियमित कार्य हो। यस्ता विषयलाई सन्दर्भभन्दा बाहिर निकालेर धार्मिक वा राजनीतिक विवादका रूपमा प्रस्तुत गरिँदा वास्तविक सुरक्षा चुनौतीमाथिको बहस नै ओझेलमा पर्न सक्छ।

लोकतन्त्रमा सरकार, सुरक्षा निकाय वा कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाको आलोचना हुनु स्वाभाविक र आवश्यक प्रक्रिया हो। तर त्यो आलोचना तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। यदि सार्वजनिक अभिलेखले पुष्टि नगर्ने अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर आरोप लगाइन्छ भने त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठामा मात्र होइन, राज्यका संस्थाप्रतिको जनविश्वास र तथ्यमा आधारित सार्वजनिक विमर्शलाई पनि कमजोर बनाउन सक्छ।

संसद्मा बोलिने प्रत्येक शब्द इतिहासको अभिलेख बन्छ। त्यसैले सांसददेखि सुरक्षा निकायका प्रमुखसम्म सबै सार्वजनिक पदाधिकारीले तथ्यमा आधारित संवादलाई प्राथमिकता दिनु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आधारभूत आवश्यकता हो। मतभिन्नता स्वाभाविक हुन सक्छ, तर तथ्यभन्दा माथि कुनै पनि राजनीतिक व्याख्या हुन सक्दैन।

लेखक – सुजन पन्त (स्कुप खबरका सम्पादक हुन् )